वर्मा को हटाया, बर्खास्तगी का रास्ता साफ: नौगांव में राम नाम जप अनशन 13वें दिन नौगांव (छतरपुर)।

वर्मा को हटाया, बर्खास्तगी का रास्ता साफ: नौगांव में राम नाम जप अनशन 13वें दिन नौगांव (छतरपुर)।

आईएएस संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण बेटियों पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में नौगांव थाने के सामने हनुमान मंदिर परिसर में हिंदू सनातनी योद्धा 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन अनशन पर डटे हैं। कड़ाके की ठंड में 12 दिन से राम नाम जपते आंदोलनकारी जुटे हैं, जबकि 10 दिसंबर को पूरा नौगांव बंद रहा।
राज्य सरकार ने वर्मा को किसान कल्याण विभाग से हटाकर सामान्य प्रशासन पूल में भेज दिया है तथा बर्खास्तगी का प्रस्ताव केंद्र को भेजा, लेकिन आंदोलनकारियों की FIR की मांग बरकरार है ।
विवाद का मूल
अजाक्स सम्मेलन में वर्मा ने कहा था कि आरक्षण तब तक एक परिवार को मिले जब तक ब्राह्मण बेटी न दे या संबंध न बने, जिसे वायरल वीडियो ने भड़काया । ब्राह्मण संगठनों ने इसे बेटियों के सम्मान पर हमला बताया, जबकि भीम आर्मी जैसे समूह उनका समर्थन कर रहे हैं । प्रदेशभर में विरोध बढ़ा, मंत्रियों ने निंदा की तथा भोपाल में 65 संगठनों ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की ।आंदोलन की तीव्रता
अनशन पर दीपु महाराज बोले, यह किसी जाति का नहीं, हर मां-बहन-बेटी के सम्मान की लड़ाई है। चुप्पी बरतेंगे तो अधिकारी हावी हो जाएंगे। हिंदू सनातनी योद्धाओं ने रैली निकाली, तहसील पहुंचकर FIR की मांग की तथा उग्र रूप की चेतावनी दी । संत समाज, स्थानीय नागरिक समर्थन में उमड़ रहे हैं, राम नाम धुन आंदोलन को बल दे रही है।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया
सीएम मोहन यादव के आदेश पर वर्मा को पद से हटाया गया, चार्जशीट बनेगी, लेकिन सपाक्स जैसे संगठन निलंबन व FIR पर अड़े हैं । आंदोलनकारी प्रशासन से सवाल कर रहे, बेटियों का सम्मान मायने नहीं रखता क्या? न्याय न मिला तो अनशन नहीं टूटेगा ।
सरकार की कार्यवाही
आईएएस संतोष वर्मा पर मध्य प्रदेश सरकार ने 11 दिसंबर 2025 को कड़ी कार्रवाई की। उन्हें किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के उपसचिव पद से हटा दिया गया तथा सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) में बिना किसी काम के अटैच कर दिया।
सरकार ने केंद्र को उनकी आईएएस सेवा से बर्खास्तगी का प्रस्ताव भेजा, जो फर्जी प्रमोशन ऑर्डर और विवादित बयानों पर आधारित है।
विभागीय जांच अंतिम चरण में है, कारण बताओ नोटिस का जवाब असंतोषजनक पाया गया तथा चार्जशीट जारी होगी ।सीएम मोहन यादव के निर्देश पर यह कदम उठाया गया, जिसमें पुराने आपराधिक मामलों का भी जिक्र है ।वर्तमान स्थिति13 दिसंबर तक बर्खास्तगी प्रस्ताव केंद्र के पास लंबित है, क्योंकि राज्य IAS को सीधे बर्खास्त नहीं कर सकता । आंदोलनकारी FIR व निलंबन की मांग पर अड़े हैं, जबकि वर्मा लगातार बयानबाजी जारी रखे हुए हैं ।