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स्वतंत्र पत्रकार लवप्रीत सिंह
दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में 6 सितंबर को एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला।
यह हादसा तब हुआ जब लड़कों के हॉस्टल के रूप में इस्तेमाल की जा रही एक पांच मंजिला इमारत अचानक ढह गई। इस भयानक हादसे में अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य घायल हुए हैं। इमारत दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैम्पस के पास स्थित थी, इसलिए मलबे के नीचे ज्यादातर छात्र और मजदूर फंस गए थे। एनडीआरएफ और पुलिस टीमों ने लगभग 27 से 28 घंटे तक लगातार बचाव अभियान चलाकर लोगों को मलबे से बाहर निकाला।
राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह की त्रासदी पहली बार नहीं हुई है। हाल ही में मालवीय नगर के एक अवैध और संकरे होटल में आग लगने से 22 लोगों की जान चली गई थी। कभी राजेंद्र नगर में बारिश का पानी भर जाता है और बिजली का करंट फैलने लगता है, जिससे आधा दर्जन युवा छात्र अचानक लाश बन जाते हैं। फिर लक्ष्मी नगर में एक हादसा हुआ और युवा जिंदगियां थम गईं। इस साल जुलाई में ही रोहिणी में एक इमारत गिर गई, जबकि साकेत और करोल बाग में भी हादसे हुए।
मुस्तफाबाद में पहले ही 11 मौतें हो चुकी थीं। ये हादसे नहीं बल्कि हत्याएं थीं, क्योंकि वहां बचाव के इंतजाम 'शून्य' थे।
इन सभी इमारतों में एक बात समान है: ये सभी "अवैध" थीं। इनके पास न तो अग्निशमन विभाग की एनओसी थी और न ही नगर निगम की, और कई इमारतें स्वीकृत मंजिलों की संख्या से अधिक बनाई गई थीं। कई इमारतें बरसों पुरानी थीं और उनका रखरखाव नहीं किया गया था। सत्य निकेतन की इमारत भी 36 साल पुरानी बताई जा रही है। इसे विभाग द्वारा सील कर दिया गया था, लेकिन किसी तरह सील हटा दी गई, जिससे यह नरसंहार हुआ। इस इमारत की तीन मंजिलें "अवैध" थीं क्योंकि यहां केवल भूखंड (ग्राउंड फ्लोर) और पहली मंजिल बनाने की अनुमति थी, लेकिन जमीन के ऊपर चार मंजिलें बना दी गईं। सत्य निकेतन की कई निजी इमारतों को पीजी (पेइंग गेस्ट) में बदल दिया गया है, और अधिकांश पीजी के बाहर पीजी का कोई बोर्ड या संकेत तक नहीं है। सवाल यह है कि क्या इस इमारत को इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के लिए पीजी के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी गई थी? क्या निवासियों की संख्या के हिसाब से सीढ़ियां, निकास द्वार और अन्य आवश्यक सुविधाएं पर्याप्त थीं?
सवाल यह भी उठता है कि यदि इलाके में पहले से ऐसी समस्याएं मौजूद थीं, तो एमसीडी का ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया? हादसे के बाद से यह सवाल सबसे गंभीर सवालों में से एक बन गया है। समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए कई वीडियो में स्थानीय निवासियों का दावा है कि इस इलाके में पहले भी इमारतें ढह चुकी हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि—
इलाके में बड़ी संख्या में आवासीय भवनों को पीजी में बदलने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। यदि क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुराने मकानों को बहुमंजिला पीजी में बदला जा रहा था और स्थानीय निवासी इमारतों की स्थिति पर सवाल उठा रहे थे, तो क्या एमसीडी ने ऐसे क्षेत्रों की इमारतों का कोई व्यवस्थित सुरक्षा सर्वेक्षण किया था? क्या इस इमारत को पीजी में बदलने से पहले एमसीडी को सूचित किया गया था? और यदि निर्माण नियमों का उल्लंघन हो रहा था, तो इसे समय रहते क्यों नहीं रोका गया?
बताया जाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 2,50,000 से अधिक छात्र हैं, लेकिन हॉस्टल में केवल 9,000 बिस्तर (बेड) उपलब्ध हैं। इसलिए, अधिकांश छात्रों को रहने के लिए कहीं और जगह ढूंढनी पड़ती है। और यह समस्या सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय तक ही सीमित नहीं है। दशकों से दिल्ली में विश्वविद्यालय, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, अस्पताल, कार्यालय और रोजगार तो जमा होते गए, लेकिन उनके आसपास किफायती किराये के आवास का एक पारितंत्र (इकोसिस्टम) तैयार नहीं किया गया। बाजार ने स्वाभाविक रूप से इस खाली जगह को भर दिया। इस प्रकार, सामान्य आवासीय क्षेत्र बड़े अनौपचारिक छात्र शहरों में बदल गए: मुखर्जी नगर, जीटीबी नगर, विजय नगर, कमला नगर, सत्य निकेतन, बेर सराय, कटवारिया सराय, जिया सराय, मुनिरका और लक्ष्मी नगर, अन्य क्षेत्रों के साथ। इनमें से कुछ नियोजित क्षेत्र हैं, कुछ शहरी गांव हैं, तो कुछ अनधिकृत या भारी फेरबदल वाले निर्माण हैं।
इनके इतिहास और कानूनी स्थितियां अलग-अलग हैं, और हमें इन्हें एक ही श्रेणी में रखने से बचना चाहिए।
इन सभी को जो जोड़ता है, वह है संस्थागत आवास की कमी। दो कमरों का घर पीजी बन जाता है। बेसमेंट पुस्तकालय या क्लासरूम बन जाता है। एक और मंजिल जोड़ दी जाती है। बालकनियों को बंद कर दिया जाता है। बिजली का लोड बढ़ जाता है। सैकड़ों या हजारों छात्र आते हैं, जबकि सड़कें, जल निकासी, पार्किंग, फायर पहुंच, सीवरेज और खुले स्थान काफी हद तक वही रहते हैं। यह केवल एक अनौपचारिकता नहीं है, बल्कि एक समानांतर छात्र आवास प्रणाली है जिस पर दिल्ली निर्भर है, लेकिन इसके लिए कभी गंभीरता से योजना नहीं बनाई गई।
इन कमरों में रहने वाले लोग अक्सर 18, 19 या 20 साल के युवा होते हैं। कई लोग छोटे शहरों और गांवों से अपने परिवारों की ऊंची उम्मीदें लेकर आए हैं। उनके माता-पिता कॉलेज की फीस, कोचिंग की फीस, डिपॉजिट, खाना, मेट्रो किराया और कमरों का किराया दे रहे हैं। प्रति माह 5,000 या 10,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करना यह तय कर सकता है कि उनका बच्चा कहां रहेगा। इसलिए, हमें मध्यम वर्गीय सहजता वाले इस सवाल से सावधान रहना होगा: 'कोई ऐसी इमारत में क्यों रहेगा?' जब सुरक्षित कमरे महंगे हैं, हॉस्टल के बिस्तर दुर्लभ हैं, लंबी यात्राएं थका देने वाली हैं, और कई परिवार दिल्ली में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले से ही अपना पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। ऐसे में किफायती होना अपने आप में सुरक्षा का एक पहलू बन जाता है। कोई भी सरकार हर छात्र या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले को हॉस्टल का कमरा मुहैया नहीं करा सकती। निजी किराये के आवास को खत्म नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यदि शहर ढांचागत रूप से टिकाऊ हैं, तो उन्हें सुरक्षित बनाया जा सकता है।
यदि हम छात्रों को ठहराने के लिए निजी पीजी पर निर्भर हैं, तो उस पूरे पारितंत्र को विनियमित (रेगुलेट) करना अब वैकल्पिक नहीं रह जाता।
जिन छात्रों की मौत हुई, उन्होंने दिल्ली की आवास नीति नहीं बनाई थी। उन्होंने विश्वविद्यालय के हॉस्टलों की कमी पैदा नहीं की थी। उन्होंने भवन निर्माण के नियम नहीं बनाए, अतिरिक्त मंजिलों को मंजूरी नहीं दी, बेसमेंट का निरीक्षण नहीं किया, नालों के रखरखाव की जिम्मेदारी नहीं ली और यह तय नहीं किया कि किन उल्लंघनों को नजरअंदाज किया जाएगा। वे बस एक ऐसी जगह चाहते थे जहां वे रहना वहन कर सकें। इसलिए, सत्य निकेतन को दिल्ली की टालने योग्य त्रासदियों की सूची में एक और नाम नहीं बनने दिया जा सकता। मुद्दा अब यह नहीं है कि दिल्ली में असुरक्षित छात्र आवास हैं या नहीं—हम जानते हैं कि हैं। सवाल यह है कि शहर हर इमारत के ढहने और हर मौत के बाद ही इस संकट को क्यों पहचानता है, न कि यह स्वीकार करने के बजाय कि छात्रों का आवास भी शहरी नियोजन की एक जिम्मेदारी है। और शायद सबसे असहज करने वाला सवाल सबसे सरल है: दिल्ली में नियम-कानून अक्सर एम्बुलेंस के आने के बाद ही क्यों लागू होते हैं?
जब ये युवा किसी शहर की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, तो उन्हें सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करने को एक निजी मामला मानना उचित नहीं लगता। दिल्ली सरकार और स्थानीय निकायों को इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि राजधानी में आने वाले छात्रों के लिए किफायती, सुरक्षित और विनियमित छात्र आवास का विकास क्यों नहीं किया जा सकता।